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सोलर पंप व सोलर रूफ टॉप के विस्तार को लेकर कलेक्ट्रेट में संवाद

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 सोलर पंप व सोलर रूफ टॉप के विस्तार को लेकर कलेक्ट्रेट में संवाद

जौनपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार समूह के सदस्य एवं ऊर्जा विशेषज्ञ रविकांत मिश्रा ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के सोलर पंप लाभार्थियों, सोलर पंप प्रदाता वेंडरों, विद्युत विभाग तथा यूपी नेडा के अधिकारियों के साथ सोलर पंप के विस्तार और सोलर रूफ टॉप योजना को लेकर संवाद किया।

बैठक के दौरान पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों के यहां स्थापित सोलर पंप से हो रहे लाभों पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर रूफ टॉप लगवाने वाले लाभार्थियों से फीडबैक भी लिया गया।

किसानों के बीच सोलर पंप की घटती मांग के कारणों पर चर्चा करते हुए उप कृषि निदेशक ने बताया कि वर्तमान में सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति, विद्युत पंपों की तुलना में सोलर पंप से कम पानी का डिस्चार्ज तथा छतों पर सोलर पैनल न लगाए जाने जैसी समस्याएं प्रमुख कारण हैं।

बैठक में मौजूद लाभार्थियों ने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगाए गए सोलर रूफ टॉप से उनके बिजली बिल में काफी कमी आई है। साथ ही सोलर सिस्टम में मेंटेनेंस न के बराबर है और सूर्य की रोशनी से बिजली उत्पादन कर वे नियमित बचत कर रहे हैं।

कार्यक्रम का संचालन करते हुए उप परियोजना निदेशक आत्मा डॉ. रमेश चंद्र यादव ने बताया कि पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत लगाए गए सोलर पंपों से जनपद के सिंचित क्षेत्र में लगभग एक प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सोलर पंपों का सही उपयोग फसल उत्पादन बढ़ाने में सहायक होगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और दलहनी फसलों की खेती से मृदा उर्वरता में भी सुधार होगा।

बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अम्बष्ट, उप कृषि निदेशक डॉ. वीबी द्विवेदी, नेडा परियोजना प्रभारी, जिला कृषि अधिकारी, अधिशासी अभियंता विद्युत, पीएम कुसुम व पीएम सूर्य घर योजना के वेंडर तथा लाभार्थी किसान उपस्थित रहे।

इसके बाद बक्सा क्षेत्र के बबुरा गांव निवासी किसान राम यश यादव के यहां पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत स्थापित सोलर रूफ टॉप और पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत लगे सोलर सिंचाई पंप का स्थलीय सत्यापन किया गया तथा किसानों से फीडबैक लिया गया।

किसानों ने सुझाव दिया कि यदि सोलर पंप की मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी तय की जाए तो किसानों की रुचि बढ़ेगी और कृषि का सतत विकास संभव हो सकेगा।

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