जनगणना—2027 में ओबीसी कालम न होने पर मोर्चा भड़का
.jpg)
मोर्चा ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि SC/ST की तरह OBC का भी अलग से विकल्प दिया जाय। OBC की जनगणना भी उसी तरीके से की जाय, जैसे SC-ST की होती है। राज्यवार आधिकारिक और व्यापक मास्टर जाति निर्देशिका तैयार की जाय। हर जाति को एक खास कोड दिया जाय। अनियंत्रित 'ओपन कॉलम' व्यवस्था की जगह मानकीकृत विकल्प आधारित प्रणाली अपनाई जाय। असूचीबद्ध और स्थानीय जातियों के सत्यापन के लिए साफ संस्थागत व्यवस्था बनाई जाए। जाति संबंधी डेटा के संग्रह, सत्यापन और संकलन की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, सुरक्षित और ऑडिट करने लायक बनाया जाय।
मोर्चा का आरोप है कि सरकार ने 2011 में कांग्रेस सरकार द्वारा अपनाई गई 'ओपन ऑप्शन' पद्धति को जारी रखा है। उस सर्वे में 46.7 लाख जातियां सामने आई थीं। मोर्चा का कहना है कि इस गलत पद्धति से OBC के साथ धोखा होगा और सही आंकड़े दर्ज नहीं हो पायेंगे। इस दौरान बदलापुर तहसील में मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तहसील प्रशासन के जरिये राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी जौनपुर को भेजा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गयी तो आंदोलन और तेज किया जायेगा।